Haryana Darshan: हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो जेलों में बंद कैदियों के लिए आर्थिक मदद का एक नया रास्ता खोलेगा। अब हरियाणा सरकार ने जेलों में तैयार उत्पादों की बिक्री से होने वाले मुनाफे का 40 प्रतिशत हिस्सा कैदियों को देने का फैसला किया है। यह योजना हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर बनाई गई है, और इस फैसले को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी प्रक्रिया को हाईकोर्ट के सामने रखा है।
कैदियों को मिलने वाला लाभ 💸
अब हरियाणा राज्य के जेलों में बंद कैदियों को उनकी मेहनत का सही मुआवजा मिलेगा। जेलों में कैदी विभिन्न उत्पादों का निर्माण करते हैं, लेकिन पहले उन्हें इन उत्पादों की बिक्री से कोई लाभ नहीं मिलता था। इस नई योजना के तहत, जेलों में तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री से होने वाले मुनाफे का 40 प्रतिशत हिस्सा सीधे कैदियों के खाते में जमा किया जाएगा।
यह कदम न केवल कैदियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। विशेष रूप से वे कैदी जो अपने परिवारों से दूर हैं, उन्हें यह राशि अपने परिवार को भेजने में मदद करेगी।
यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है? 📈
- कैदियों की मानसिक स्थिति में सुधार: कई कैदी मानसिक दबाव और तनाव का सामना करते हैं। जब उन्हें उनके काम का आर्थिक लाभ मिलेगा, तो यह उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा।
- परिवार को आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत कैदी अपने परिवार को पैसे भेज सकेंगे, जिससे उनकी चिंता कम होगी और उनका मानसिक दबाव घटेगा।
- आर्थिक सशक्तिकरण: जेलों में बने उत्पादों के मुनाफे का हिस्सा कैदियों को मिलने से उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वे पुनः समाज में सही तरीके से समाहित हो सकेंगे।
राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका 🏛️
चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर मंजूरी देने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि यह योजना जल्द से जल्द लागू हो सके।
| राज्य | नया लाभ | विवरण |
|---|---|---|
| हरियाणा | 40% मुनाफा कैदियों को मिलेगा | जेलों में उत्पादों की बिक्री से मुनाफे का 40% हिस्सा |
| हिमाचल प्रदेश | पहले से लागू है योजना | जेल उत्पादों से मुनाफा कैदियों को दिया जाता है |
| पंजाब | इसी तरह की योजना लागू | उत्पादों से मुनाफा कैदियों को मिलता है |
हाईकोर्ट का निर्देश और अगले कदम 📅
हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे इस योजना को लागू करें। अदालत ने कहा कि चूंकि अधिकतर राज्य इस नीति को अपना चुके हैं, इसलिए इस याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता।
इस योजना का लाभ मिलते ही कैदी न केवल अपनी व्यक्तिगत स्थिति में सुधार कर सकेंगे, बल्कि अपने परिवार के लिए भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे।
